🔳 दीपक कैतके (ज्येष्ठ पत्रकार) 🔳
मुंबई:१९ सप्टेंबर,२०२६:
मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांवर संकट आले असताना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी १९ सप्टेंबर रोजी नांदेडमध्ये विभागीय दुष्काळ आढावा बैठक झाली. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसमोर काजू-बदाम, पिस्ता आणि मनुका असलेल्या थाळ्या ठेवण्यात आल्याचे व्हिडिओ समोर आले. काही लोकप्रतिनिधी सुकामेवा खाताना दिसल्याने या बैठकीवरून राजकीय वाद निर्माण झाला.
या वादाच्या केंद्रस्थानी खासदार संजय जाधव यांचा काजू-बदाम खातानाचा व्हिडिओ आला. पत्रकारांनी याबाबत विचारणा केली असता, “समोर ताट वाढल्यावर खाणं चुकीचं आहे का?” असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. “दुष्काळ आहे म्हणून कोणी खात नाही का?” असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, काजू-बदाम ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगत त्यांनी हा मुद्दा फार मोठा करू नये, अशी भूमिका मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या प्रकारावर प्रशासनाला संवेदनशील राहण्याचा सल्ला दिला. बैठकीत सुका मेवा ठेवण्याची पद्धत असली, तरी अशा परिस्थितीत अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत आणि प्रशासनाने परिस्थितीचे भान ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, या वादानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी थेट अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलली. आपण बैठकीला उपस्थित नव्हतो, असे स्पष्ट करत त्यांनी “अधिकारीच असे काजू-बदाम आणून ठेवतात आणि बदनाम मात्र लोकप्रतिनिधी होतात,” अशी भूमिका मांडली. याबाबत विभागीय आयुक्तांना सूचना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही काजू-बदामाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले. लोकप्रतिनिधी काजू-बदाम खाण्यासाठी बैठकीला गेले नव्हते; बैठकीत चहा-पाणी आणि काही खाद्यपदार्थ देण्याची व्यवस्था असते, त्यामुळे काजू-बदाम हा बैठकीचा मुख्य विषय नाही, असे त्यांनी म्हटले.
दुसरीकडे, विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकरी संकटात असताना दुष्काळी बैठकीत सुकामेवा ठेवणे हे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ बैठका घेण्याऐवजी तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मुळात प्रश्न केवळ काजू-बदामाचा नाही, तर संकटाच्या काळात सत्ताधारी आणि प्रशासनाने दाखवायच्या संवेदनशीलतेचा आहे. उद्या अधिकाऱ्यांनी प्लेटमध्ये शेण आणून ठेवलं, तर तेही “समोर ताट वाढलं म्हणून” खायचं का? सगळं स्वतः मजेत उपभोगायचं आणि विषय अंगाशी आला की अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर खापर फोडून मोकळं व्हायचं—ही राजकीय सारवासारव जनतेला कितपत पटते, हा खरा प्रश्न आहे. दुष्काळी बैठकीचा केंद्रबिंदू काजू-बदाम नसून करपलेल्या पिकांसाठी मदत, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा हा असायला हवा.