माहिती अधिकारात धक्कादायक माहिती उघडकीस, प्रहार संघटनेची आयुक्त यांच्याकडे कारवाईची मागणी!!
🔳 नवी मुंबई प्रतिनिधी 🔳 २१सप्टेंबर,२०२६:
पनवेल महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या २३ ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांपैकी प्रथम टप्प्यातील १०५, द्वितीय टप्प्यातील १८३ व तृतीय टप्प्यातील ३२ कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनास शासनाने विहित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली होती. सदर वेतन निश्चिती प्रकरणातील प्रथम व द्वितीय टप्प्यातील एकूण २८८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. यात शासनाच्या अटींच्या स्पष्ट तरतुदींना डावलून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनलाभ देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. तसेच समावेशन आदेशातील अट क्र. २(२) नुसार महानगरपालिकेच्या आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियमांना शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पदनिर्मितीच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करून, त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याची तरतूद असताना, त्यांना पालिका निर्मित्ती झाल्यापासून अंदाजे १७ कोटी ३४ लाख रुपयांचा अधिक लाभ देत, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमिता व नियमबाह्य पद्धतीने जादा वेतन दिल्याची गंभीर बाब समोर आली असल्याची माहिती डॉ. सुनील शिरीषकर, जिल्हा अध्यक्ष रायगड प्रहार संघटना यांनी दिली आहे.
ज्या कालावधीमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या नियमित आस्थापनेवरील पदावर वेतनलाभ देण्याचा आधारच उपलब्ध नसताना, त्या कालावधीचा आर्थिक लाभ वेतन निश्चितीत समाविष्ट करण्यात आला असल्यास, त्यामुळे महानगरपालिकेवर अनधिकृत आर्थिक भार पडल्याचे स्पष्ट होते. सदर २८८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीबाबत लेखा विभागाने आक्षेप नोंदविलेला आहे. सदर आक्षेपाच्या अनुषंगाने मा. आयुक्त महोदयांनी संबंधित २८८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती आदेशांची तपासणी करून, आवश्यक फेरदुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये सदर वेतन निश्चितीमुळे महानगरपालिकेचे अंदाजे रु.१७ कोटी ३४ लाखांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे.
सदर अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर २८८ कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन निश्चिती करून, नस्ती मा. आयुक्त महोदयांसमोर सादर करण्यात आली असून, त्यास मा. आयुक्त महोदयांची मान्यता प्राप्त झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. परंतु सुधारित वेतन निश्चिती प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त झालेली असताना आजपर्यंत संबंधित सुधारित वेतन निश्चिती आदेश निर्गमित का करण्यात आलेले नाहीत? अशा प्रश्न प्रहार संघटनेच्या वतीने उपस्थिती करण्यात आला आहे. तसेच मूळ वेतन निश्चिती नस्ती उपलब्ध नसणे, अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब उघड झाली आहे.
या प्रकरणाबाबत माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्यात आली असता, २८८ कर्मचाऱ्यांची मूळ वेतन निश्चिती नस्ती उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाकडून लेखी कळविण्यात आले असल्याने, कागदपत्रे कोणी गहाळ केली याची चौकशी करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी डॉ. सुनील शिरीषकर यांनी आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
डॉ. सुनील शिरीषकर
जिल्हा अध्यक्ष रायगड
प्रहार संघटना
“सदर प्रकरणात आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरही आदेश निर्गमित करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येत असल्यास त्या विलंबामागील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची भूमिका, कारणे आणि त्यातून कोणाला आर्थिक लाभ होत आहे, याची स्वतंत्र चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. तसेच मूळ वेतन निश्चिती नस्ती उपलब्ध नसणे ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड झाली असल्याने याबाबत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.“