नंदुरबार, पुणे हल्ल्याच्या घटना ताज्या असतानाच परभणीत पत्रकारावर प्राण घातक हल्ला
🔳 परभणी प्रतिनिधी 🔳 दि.०९ऑक्टोबर,२०२६:
नंदुरबार, पुणे येथील हल्ल्याच्या घटना ताज्या असतानाच परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथील पत्रकारावर प्राण घातक हल्ला केल्याची घटना ०७ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी घडली.
किरण घुमरे या पत्रकाराने एक बातमी छापली, त्याचा राग मनात धरून, त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला गेला. पत्रकार किरण घुमरे यांच्यावर परभणीच्या सरकारी रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात वाघाळा येथील सामाजिक वनीकरण विभागात कोणतेही काम न करता ९२,८८१ रूपयांची बिलं उचलली गेली, या माहितीची बातमी किरण घुमरे यांनी केली होती. याचा राग मनात धरून त्यांच्यावर ०७ ऑक्टोबरला सायंकाळी प्राणघातक हल्ला केला गेला. ते या हल्ल्यामध्ये जबर जखमी झाले. हल्लेखोर भाजपचे नेते असल्याची माहिती मिळते, त्यामुळे अजून कोणतीच कारवाई झालेली नाही. तसेच परभणी जिल्हा पत्रकार संघाने काल प्राचार्य सुरेश नाईकवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली किरण घुमरे यांची रूग्णालयात जाऊन भेट घेऊन, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आपल्या बरोबर असल्याचा दिलासा दिला. तसेच पत्रकारांवरील हल्ल्याचा परिषदेच्या वतीने निषेध करण्यात आला. अशी माहिती अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रमुख विश्वस्त श्री एस. एम. देशमुख यांनी दिली.
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, डिजिटल मिडिया परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती या हल्ल्याचा निषेध केला.
श्री एस. एम. देशमुख प्रमुख विश्वस्त : अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद
या आठवड्यात पुणे येथील जय महाराष्ट्र चॅनलचे प्रतिनिधी तसेच, नंदूरबार येथील एका पत्रकारावर हल्ला झाला. आठवडयात राज्यामध्ये पत्रकारांवर तीन हल्ले झाले. महाराष्ट्रात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होतो. हे प्रमाण चिंता वाढविणारे आहे. पत्रकारांवरील हल्ले का वाढले?
कारण स्पष्ट आहे, कारण पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार हेतुत: टाळाटाळ करत आले आहे. २०१७ मध्ये पत्रकार संरक्षण कायदा संमत झाला. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. डिसेंबर २०१८ हा कायदा भारत सरकारच्या गँझेटमध्ये प्रसिध्द झाला. कायदा गँझेटमध्ये आल्यानंतर राज्य सरकारने नंतर एक नोटिफिकेशन काढून कोणत्या तारखेपासून हा कायदा राज्यात अंमलात येणार, हे जाहीर करणे आवश्यक असते. परंतु आठ वर्षे झाली तरीही सरकारने अद्याप नोटिफिकेशन काढले नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळेच पत्रकारांवर हल्ले केल्याने होत काहीच नाही, एकाही हल्लेखोराला शिक्षा झालीय असं उदाहरण नाही. त्यामुळे समाजकंटकांची भीड चेपली आणि हल्ले चिंता वाटावी एवढ्या प्रमाणात वाढले. दुर्दैव असं की,
सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे. पत्रकार मार खात असतील तर खाऊ द्या ही सरकारची भूमिका चौथा खांब खिळखिळा करण्यासाठी पोषक ठरत आहे. हेच यातून स्पष्ट दिसते. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे प्रमुख विश्वस्त श्री एस. एम. देशमुख यांनी निषेध करत तीव्र शब्दात प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली.