ताज्या बातम्या
‘नवरात्रीचे नऊ रंग’ पुस्तकाचे प्रकाशन उत्साहातपत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने,राज्यात पत्रकारांवरील हल्ले वाढले : एस. एम. देशमुखशेळी-मेंढी व बकऱ्यांच्या कायदेशीर वाहतुकीसाठी स्वतंत्र एस.ओ.पी.  तयार करा;कोचिंग क्लासेस विधेयकाच्या मसुदा समितीत प्रतिनिधित्व द्या :“२४८ वर्षानंतर मंदिराला नवे रूप; प्राणप्रतिष्ठा, कलशारोहण सोहळा”वेलकम मेळाव्यांमुळे बालकांच्या शारीरिक, मानसिक व भावनिक विकास होईल – अनिल कांबळेडॉटर्स डे मोहिमेत आई-मुलीच्या नात्याचा नवा पैलू सादरनिखिल जगताप यांना ‘आदर्श पत्रकार साहित्य रत्न पुरस्कार’ ने सन्मानितबसस्थानकातील १२ तोळे सोन्याची चोरी उघडनवघर येथे भाजपच्या वतीने घरगुती गणपत सजावट स्पर्धा संपन्नपनवेल महानगरपालिकेत अंदाजे रु. १७ कोटी ३४ लाखांची आर्थिक अनियमिता व भ्रष्टाचार, प्रहार संघटनेचा गंभीर आरोपशूरवीर जिवाजी महाले यांची जयंती शासकीय पातळीवर साजरी करण्याची मागणी.दुष्काळाच्या आढावा बैठकीत काजू-बदामांचा ‘सुकाळ’; जबाबदारीवरून सुरू झाली सारवासारवदिवे येथे अस्थिव्यंग दिव्यांग व्यक्तींसाठी साहित्य वाटप कार्यक्रम संपन्नपुणे जिल्हा पत्रकार संघाचे विभाजन करून, दोन स्वतंत्र जिल्हा संघ निर्माण करणार : एस.एम.देशमुख

🔳 मुंबई प्रतिनिधी 🔳(सुरेश गायकवाड):

  गेली २० वर्षेाहून अधिक सरकारला शेकडो निवेदने, आंदोलन करून ही  सरकार आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे आता सरकारने ३० जून पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, तर मंत्रालयासमोर मांग-गारुडी समाज १ जुलै रोजी आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा मांग-गारुडी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर कसबे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.


  मांग-गारुडी समाजाच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात यावा, मांग-गारुडी समाजाचे स्वतंत्र समाज भवन मुंबई येथे उभारण्यात यावे, मांग-गारुडी समाजाच्या विकासासाठी अभ्यास आयोग नेमण्यात यावा, समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व समाजाचे प्रश्न विधान भवनामध्ये मांडणारा विधान परिषद सदस्य नेमण्यात यावा, मांग-गारुडी समाजातील बेघर कुटूंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात ५० हजार घरकुल मंजूर करण्यात यावेत.


तसेच मागासवर्गीय शासकीय कार्यालयात मांग-गारुडी समाजातील सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात यावे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत पाच एकर जमीन मांग-गारुडी समाजातील भूमीहीनांना देण्यात यावी.
 

  मांग-गारुडी समाजाचे जात दाखल्यांमधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात तसेच मांग-गारुडी संघटनांच्या शिफारसीवर जातीचे दाखले देण्यात यावेत. समाज कल्याण योजने अंतर्गत मांग-गारुडी समाजातील उद्योजक घडवण्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात यावा. मातंग समाजाची पोट जातीमधून वगळून आम्हाला आमची स्वतंत्र जातीचा दर्जा मिळावा, कारण आम्ही मातंग समाजाची पोट जात नाही.

error: Content is protected !!